E Shram Card Benefits in marathi Maharashtra : मोदी सरकार जनतेसाठी नवनवीन योजना तयार करत असत. त्याच्या सारखं आता ही ई श्रम योजना तयार करण्यात आली आहे. आश्रम काड योजनेअंतर्गत तरुण सुशिक्षित बेरोजगार यांच्यासाठी नवीन रोजगाराच्या संधी नियमितपणे उपलब्ध कराव्यात, सरकारची ही आश्रम कार्ड योजना सुरु करण्यामागचे कारण म्हणजे गंधित वर्गाला आर्थिक मदत व्हावी रोजगार मिळावा हा उद्देश आहे.
ई श्रम कार्ड म्हणजे काय हे | What is e shram card ?
: असंघटित कामगार किंवा असंघटित भागात काम करत नसणार या कामगारांचा एक राष्ट्रीय पेय तयार करण्यासाठी भारत सरकारने श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने पोर्टल तयार केले आहे या पोर्टल वर नोंदणी केल्यानंतर संबंधित कामगारांना ई श्रम कार्ड दिले जाते. असंघटित कामगारांना इसब कार्डद्वारे नोकरी बता तसेच नवनवीन उपायोजना याचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
इस कम कार हे देशाच्या कोणत्याही कानाकोपर्यात काम करणारे असंघटित क्षेत्रातील कामगार आश्रम कार्डसाठी अर्ज करू शकता. बांधकाम क्षेत्रातील कामगार स्थलांतरित मजूर फेरीवाले तर कामगार स्थानिक रोजगार कामगार भुमिहिन शेतमजूर अशा सर्व असंघटित कामगारांची नोंदणी या पोर्टल वर ती केली जात आहे याच्या वरून तुम्हाला समजलं असेल की पात्रता काय असणार आहे.
ई श्रम कॉर्ड काढण्यासाठी साठी वयाची अट | e shram card age limit ?
ई श्रम कार्ड बनवण्यासाठी किंवा इसम टाळण्यासाठी कमीत कमी वय 16 वर्ष पेक्षा जास्त आणि 59 वर्षापेक्षा कमी असणे गरजेचे आहे अशाच वेळी सरकार पोर्टल द्वारे ई श्रम कार्ड काढू शकतात
ई श्रम कार्डचे फायदे | E Shram Card Benefits in Marathi
ई श्रम कार्ड बद्दल मिळालेल्या माहितीनुसार ज्या लोकांनी इसम कार्ड काढले आहेत त्यांना पाचशे रुपये महिन्याचे मिळतील. अशी माहिती दिली जात आहे त्याचबरोबर आणि उपयोजनाचे मोठे फायदे ई श्रम कार्ड मधून मिळणार आहेत. ई सकाळ बनवलेल्या एखाद्या कामगाराचा अपघातात मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला दोन लाख रुपये रेशन कार्ड द्वारे मिळतात. त्याचबरोबर त्या व्यक्तीला अपंगत्व आल्यास एक लाख रुपयांची रक्कम दिली जाते.
तसेच घर बांधण्यासाठी मदत म्हणून या योजनेअंतर्गत पैसे दिले जातील. त्याचबरोबर ई श्रम कार्डधारकांना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळणार आहे भविष्यात त्याला रेशन कार्ड लिंक केले जाईल ज्यामुळे तुम्हाला देशातील कोणतेही रेशन दुकानातून रेशन मिळेल त्या शिवाय सरकार कडून काही राज्यात पाचशे ते हजार रुपये लोकांच्या बँक खात्यात पाठवले जात आहे.